देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है! सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने वेतन आयोग के नियम और शर्तों (Terms of Reference – ToR) पर सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्य सरकारों से इनपुट लिए जा रहे हैं।
कौन होगा लाभान्वित?
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36.57 लाख सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) को सीधा लाभ मिलेगा।
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रक्षा कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की संभावना है।
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हालांकि वेतन में वास्तविक वृद्धि की जानकारी सरकार की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगी।
8वें वेतन आयोग का गठन
प्रधानमंत्री ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसके अलावा, यह मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगा। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और इसके सिफारिशों के 2026 से लागू होने की संभावना है।
किन्हें मिलेगा फायदा?
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65 लाख पेंशनर्स – नए वेतन ढांचे से सरकारी पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
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4 लाख दिल्ली सरकार के कर्मचारी – दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।
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50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी – विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को फायदा होगा।
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रक्षा कर्मी – सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होगी।
7वें वेतन आयोग का प्रभाव
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन भुगतान में पहले साल ही 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में, 8वें वेतन आयोग से भी बड़े वेतन सुधार की उम्मीद की जा रही है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी।







