FAST-DS 2026 Scheme: अगर आपके नाम विदेश में कोई संपत्ति, बैंक खाता या निवेश है और आपने इसकी जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दी है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग ने पात्र करदाताओं को विदेशी संपत्तियों और आय से जुड़ी पुरानी रिपोर्टिंग गलतियों को सुधारने का एक विशेष अवसर दिया है।
सरकार की Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST-DS), 2026 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले करदाता पहले घोषित नहीं की गई विदेशी संपत्तियों या आय का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस योजना की खास बात यह है कि कुछ पात्र मामलों में ₹5 करोड़ तक की विदेशी संपत्ति की जानकारी देने के लिए केवल ₹1 लाख का निश्चित शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, यह सुविधा सभी अघोषित विदेशी संपत्तियों पर लागू नहीं होती।
FAST-DS 2026 योजना क्या है?
FAST-DS 2026 केंद्र सरकार की एक विशेष स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जिसे वित्त अधिनियम 2026 के तहत लागू किया गया है।
इसका उद्देश्य उन पात्र करदाताओं को सीमित अवधि के लिए राहत देना है, जिनकी विदेशी संपत्ति या विदेश से प्राप्त आय की जानकारी पहले आयकर रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं हो सकी थी।
योजना 16 अगस्त 2026 से प्रभावी है और इसके तहत घोषणा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
पात्र करदाता तय प्रक्रिया के अनुसार विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देकर अपनी पिछली अनुपालन संबंधी चूक को नियमित कर सकते हैं।
₹5 करोड़ की विदेशी संपत्ति पर ₹1 लाख शुल्क कब लगेगा?
इस योजना में ₹1 लाख का निश्चित शुल्क उन मामलों के लिए है, जहां विदेशी संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत स्पष्ट है, लेकिन संपत्ति का विवरण संबंधित ITR में दर्ज नहीं किया गया।
उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने विदेश में रहते हुए अपनी वैध कमाई से संपत्ति खरीदी थी। बाद में भारत का निवासी बनने पर उसने संबंधित आयकर रिटर्न में उस संपत्ति की जानकारी नहीं दी।
इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति ने भारत में पहले से कर योग्य घोषित आय से विदेश में संपत्ति खरीदी थी, लेकिन ITR के संबंधित शेड्यूल में उसका विवरण नहीं दिया, तो निर्धारित शर्तों के तहत राहत मिल सकती है।
ऐसे पात्र मामलों में विदेशी संपत्तियों का कुल मूल्य ₹5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
अघोषित विदेशी आय पर अलग है टैक्स का नियम
यह समझना जरूरी है कि FAST-DS 2026 के तहत सभी करदाताओं को केवल ₹1 लाख देकर विदेशी संपत्ति घोषित करने की सुविधा नहीं मिलेगी।
यदि विदेशी संपत्ति का निवेश स्रोत स्पष्ट नहीं है या विदेश से प्राप्त कर योग्य आय को पहले टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया था, तो अलग व्यवस्था लागू होती है।
ऐसे मामलों में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय का संयुक्त मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस श्रेणी में घोषित राशि पर 30 प्रतिशत टैक्स और टैक्स के बराबर अतिरिक्त राशि देनी होती है। इस प्रकार कुल भुगतान प्रभावी रूप से 60 प्रतिशत बनता है।
FAST-DS 2026 में कितना भुगतान करना होगा?
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संपत्ति या आय की स्थिति |
अधिकतम सीमा |
भुगतान |
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वैध स्रोत से खरीदी विदेशी संपत्ति, लेकिन ITR में विवरण नहीं दिया |
₹5 करोड़ |
₹1 लाख निश्चित शुल्क |
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अघोषित विदेशी संपत्ति या कर योग्य विदेशी आय |
₹1 करोड़ |
प्रभावी रूप से 60% |
यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल विदेशी संपत्ति की कीमत ₹5 करोड़ से कम होने पर अपने आप ₹1 लाख शुल्क वाली श्रेणी की पात्रता नहीं मिल जाती।
योजना का लाभ किन करदाताओं को मिल सकता है?
FAST-DS 2026 में पात्रता करदाता की संबंधित वर्षों की आवासीय स्थिति, संपत्ति खरीदने के स्रोत और पहले किए गए आयकर खुलासों पर निर्भर करती है।
इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, जो वर्तमान में अनिवासी हैं, लेकिन संबंधित अवधि में भारत के निवासी थे।
योजना के तहत विदेशी संपत्ति की घोषणा करते समय यह देखना जरूरी है कि संबंधित संपत्ति कब खरीदी गई, उसका पैसा कहां से आया और क्या पहले उस आय पर टैक्स चुकाया गया था।
कुछ कानूनी परिस्थितियों में योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए, धनशोधन रोकथाम कानून के तहत अपराध से प्राप्त आय से संबंधित निर्धारित लंबित कार्यवाही वाले मामले योजना से बाहर हो सकते हैं।
FAST-DS 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आयकर विभाग ने इस योजना के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।
पात्र करदाता निम्न प्रक्रिया अपना सकते हैं:
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आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in खोलें।
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अपने PAN और लॉगिन विवरण से खाते में प्रवेश करें।
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ई-फाइल (e-File) सेक्शन में जाएं।
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Income Tax Forms के अंतर्गत File Income Tax Forms विकल्प चुनें।
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अन्य अधिनियमों से संबंधित फॉर्म में विदेशी संपत्ति घोषणा योजना का Form 1 चुनें।
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आवश्यक विवरण भरकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषणा जमा करें।
इसके बाद आयकर विभाग Form 2 के माध्यम से देय राशि निर्धारित करता है। करदाता को भुगतान के बाद Form 3 जमा करना होता है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर विभाग Form 4 जारी करता है।
31 दिसंबर 2026 की अंतिम तारीख का रखें ध्यान
आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, FAST-DS 2026 के तहत Form 1 जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है।
इस तारीख के बाद योजना के अंतर्गत नई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी।
इसलिए जिन करदाताओं के पास विदेश में संपत्ति या आय है और जिन्हें पुराने ITR में विवरण छूट जाने का संदेह है, उन्हें समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।
विदेशी संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए योजना में 31 मार्च 2026 को निर्धारित मूल्यांकन तारीख माना गया है।
क्या इस योजना से जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी?
FAST-DS 2026 के तहत वैध घोषणा और निर्धारित भुगतान करने वाले पात्र करदाताओं को काला धन कानून, 2015 के अंतर्गत संबंधित मामलों में निर्दिष्ट कर, जुर्माने और अभियोजन से राहत मिल सकती है।
हालांकि, यह राहत योजना की कानूनी शर्तों के अधीन है।
केवल आवेदन जमा करने से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से स्वतः सुरक्षा नहीं मिल जाती। घोषणा की वैधता और भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।
विदेश में संपत्ति रखने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
विदेश में नौकरी, कारोबार या निवेश करने वाले कई लोगों के पास विदेशी बैंक खाते, संपत्तियां या वित्तीय निवेश हो सकते हैं।
भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कुछ करदाताओं को अपनी आवासीय स्थिति और लागू नियमों के अनुसार इनका विवरण देना होता है।
ऐसे में पहले की गई रिपोर्टिंग गलती को सुधारने का अवसर उपयोगी हो सकता है।
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग विदेशी संपत्तियों से संबंधित जानकारी के आधार पर कुछ करदाताओं को अनुपालन की समीक्षा करने के लिए संदेश भी भेज रहा है।
आवेदन से पहले क्या सावधानी बरतें?
विदेशी संपत्ति से जुड़े मामलों में टैक्स नियम जटिल हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित वर्षों के ITR, विदेशी बैंक स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड और संपत्ति खरीदने के दस्तावेजों की जांच करना उचित रहेगा।
साथ ही यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम पहले से टैक्स के दायरे में थी या नहीं।
गलत श्रेणी में घोषणा करने या अधूरी जानकारी देने से आवेदन की वैधता प्रभावित हो सकती है।
निष्कर्ष: FAST-DS 2026 विदेशी संपत्ति या आय की पुरानी रिपोर्टिंग गलतियों को सुधारने के लिए पात्र करदाताओं को एक बार का अवसर देती है। निर्धारित शर्तों के तहत ₹5 करोड़ तक की विदेशी संपत्ति के कुछ मामलों में ₹1 लाख निश्चित शुल्क लागू है, जबकि अघोषित आय या अस्पष्ट स्रोत वाली संपत्ति के लिए अलग टैक्स व्यवस्था है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक करदाताओं को 31 दिसंबर 2026 से पहले पात्रता और दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है। विदेशी संपत्ति घोषित करने से पहले योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से सलाह लेना उचित है।







