इंटरनेट डेस्क। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ये आपके काम की खबर है। खबर ये है कि केन्द्र मोदी सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए अब बड़ा कदम उठाया है।
इसी के तहत अब केन्द्र सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए प्रत्येक पांच साल में इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने, डुप्लिकेट काड्र्स को हटाने और सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लक्ष्य से सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
वहीं जिन लाभार्थियों ने गत छह महीनों में अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठाया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जाने का भी सरकार ने निर्देश दिया है। केन्द्र सरकार के नए नियमों के तहत अब अलग राशन कार्ड के लिए न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष तय की गई है।
PC: bazaar.businesstoday
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