Parmarth TV
बिहार सरकार ने भू-माफियाओं और दबंगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जमीन कब्जा करने वालों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जमीन विवाद से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए और दोषियों पर IPC और BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
अवैध कब्जे पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी की जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।
- IPC धारा 126 और BNS धारा 329 का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।
- दोषियों को जमानत नहीं मिलेगी और उन पर तीन साल तक बांड भरने का प्रावधान भी लागू होगा।
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय और सुरक्षा मिले।
पुलिस की जिम्मेदारी और सख्ती
अपर मुख्य सचिव ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए।
- जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नियमित साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर विवादों का निपटारा करना होगा।
- पीड़ितों को धमकाने या दबाव डालने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नई नीति से मिलेगी राहत
सरकार का उद्देश्य है कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों की जमीन को सुरक्षित रखा जाए।
- पुलिस सीधे हस्तक्षेप करेगी, जिससे कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत कम हो।
- पीड़ित परिवारों को समय और धन की बचत के साथ त्वरित न्याय मिलेगा।
Parmarth TV







