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जयपुर। राजस्थान में चर्चित SI भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने साफ कर दिया है कि 2021 में आयोजित राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई के दौरान यह स्थिति स्पष्ट की। अब यह मामला पूरी तरह से अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजेन्द्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट और एक अतिरिक्त हलफनामा (एफिडेविट) कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कमेटी ने SI भर्ती परीक्षा को रद्द न करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मंजूरी दे दी है।
SIT की जांच में रखे गए चार अहम सुझाव
राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट में चार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिलाया है:
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फर्जी चयनित अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई हो:
SIT ने सिफारिश की है कि जो भी अभ्यर्थी अवैध और गलत तरीके से चयनित हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। -
दोषी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाए:
SIT का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की वर्तमान सेवाएं समाप्त की जाएं और उन्हें भविष्य की सभी सरकारी भर्तियों से डीबार (प्रतिबंधित) किया जाए। -
फिलहाल भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी:
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्तर पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय पूर्वकालिक और असमय होगा, जिससे कई निर्दोष अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। -
नई भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों को फिर से अवसर मिले:
SIT ने यह भी सुझाव दिया है कि अगली SI भर्ती में अधिक पद निकाले जाएं और आयुसीमा में विशेष छूट देने पर भी विचार किया जाए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।
अगली सुनवाई 7 जुलाई को
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रति सभी याचिकाकर्ताओं और चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सभी पक्ष अब कोर्ट में अपनी प्रतिक्रियाएं और जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होगी।
गौरतलब है कि SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। इसके बाद राज्य सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत कई अभ्यर्थियों के खिलाफ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।
क्या है SI भर्ती पेपर लीक मामला?
2021 में हुई राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक की शिकायतें सामने आई थीं। जांच में कई अभ्यर्थियों के नाम फर्जीवाड़े में सामने आए। इसे लेकर राज्यभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई।
पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई इस परीक्षा को लेकर भाजपा सरकार के आने के बाद विशेष जांच शुरू की गई, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी।
राजस्थान सरकार का यह फैसला, जहां एक तरफ हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों को राहत देने वाला कदम हो सकता है, वहीं दूसरी ओर उन छात्रों के लिए झटका है, जो भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा की मांग कर रहे थे। अब अदालत का फैसला ही तय करेगा कि आगे की दिशा क्या होगी।
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