Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

एनएलएमसी ने प्रयागराज में 11 सरकारी फ्लैटों की ई-नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू की – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV Punjab Elections 2027: राघव चड्ढा, हरभजन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब में भाजपा का करेंगे चुनावी घोषणा पत्र तैयार | Parmarth TV शेयर बाजारों में तेजी जारी, सेंसेक्स 1,400 अंक उछला – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV बिहार का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड शेयर बाजार में सूचीबद्ध – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कम्युनिकेशन सिस्टम खराब, 8000 से अधिक उड़ानें रद्द, करीब 15 लाख यात्री हुए प्रभावित | Parmarth TV Pune:इंडिगो एयलाइंस की महिला कर्मचारी निकली थी दोस्त के साथ घूमने, मिली खून से लथपथ लाश…पुलिस दोस्त के साथ कर रही…. | Parmarth TV मदर डेयरी दूध के दाम में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 0.63% मजबूत – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन, सचिन ने किया स्वागत | Parmarth TV CRPF पर हमला करने वाले 2 आतंकी एनकाउंटर में हुए ढेर, एक था लश्कर कमांडर | Parmarth TV

राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाली याचिकाओं पर Supreme Court ने सुनाया ये फैसला | Parmarth TV

राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाली याचिकाओं पर Supreme Court ने सुनाया ये फैसला | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज राज्यपाल और राष्ट्रपति की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाली याचिकाओं पर अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से पूछे गए 14 सवालों के जवाब में टिप्पणी दी है।

खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के मुताबिक, किसी के पास भी गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पारित बिलों पर रोक लगाने का अधिकार है। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपालों के पास विधानसभा से पारित बिलों को लेकर केवल तीन विकल्प हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तीन विकल्प के तौर पर या तो बिल को मंजूरी दी जाए या विचार के लिए भेजा जाए या उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी बोल दिया कि किसी भी बिल की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती है, लेकिन अगर देरी होती है तो कोर्ट दखल देगा।

PC:jansatta
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें

Trending News