Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

Donald Trump ने अगले राष्ट्रपति के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो का किया समर्थन, जेडी वेंस से हैं नाराज | Parmarth TV Congress: राहुल गांधी के 'भारत आर्थिक आपदा' के कगार पर वाले बयान से भड़की भाजपा… कांग्रेस नेता का बताया एंटी-इंडिया प्रोपेगैंडा | Parmarth TV PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए क्या होती हैं पात्रता और क्या मिलते जुड़ने के बाद लाभ | Parmarth TV Atal Pension Yojana: हर महीने पांच हजार रुपए पेंशन पाने के लिए 18 साल की उम्र से करना होगा इतना निवेश | Parmarth TV Iran को लेकर नेतन्याहू ने बना लिया था खतरनाक प्लान, लेकिन अमेरिका लग गई इसकी भनक, फिर… | Parmarth TV Gujarat: खाकी के अंदर ही खूनी खेल! ASI को महिला हैड कांस्टेबल ने मार जला दिया कार के अंदर | Parmarth TV Ration Card Update 2026: आपके परिवार को हर महीने कितना मुफ्त राशन मिलेगा? AAY और PHH के नियम जानें | Parmarth TV PMGKAY Free Ration 2026: AAY और PHH परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज, जानें किसे कितना राशन मिलेगा | Parmarth TV संसद के दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद Trump ले सकते हैं बड़े फैसले, दो महीनों का है समय | Parmarth TV Ration Card Update 2026: अब परिवार के सदस्य अलग-अलग शहरों से ले सकेंगे राशन, जानें ONORC के नियम | Parmarth TV

Supreme Court से भजनलाल सरकार को मिली है बड़ी राहत, ये है मामला | Parmarth TV

Supreme Court से भजनलाल सरकार को मिली है बड़ी राहत, ये है मामला | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। देश के शीर्ष न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर अस्थायी रोक लगाकर प्रदेश सरकार को ये राहत दी है। उच्चतम न्यायाल ने प्रदेश में खनन संचालन की वैधता को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रदेश की 23000 खानों के पट्टों को बंद करने आदेश दिया था।

एनजीटीए की ओर से पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करने के लिए इन खानों के पट्टे रद्द करने का बड़ा कदम उठाया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से गुजारिश की थी इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए।  आपको बता दें कि राजस्थान सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

कल प्रदेश के सात विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार के लिए ये अच्छी खबर आई है। सुप्रीत कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजस्थान सरकार ने राहत की सांस जरूर ली होगी।

PC: news18

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें

 

Trending News