इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब केन्द्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब एक जुलाई 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को लेकर ये कदम उठाया है। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस से संबंधित नियमों में संशोधन किया है।
मोदी सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर बता दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को पूरी वार्षिक राशि के बजाय आनुपातिक आधार पर ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। मौजदा समय में केन्द्रीय कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस वित्तीय वर्ष के भीतर उनकी ज्वाइनिंग डेट की परवाह किए बिना जुलाई के माह में वार्षिक जमा किया जाता है।
केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 के बाद शामिल होने वाले केन्द्रीय कर्मचारी वार्षिक ड्रेस अलाउंस के मासिक अनुपात के लिए पात्र होंगे। वहीं अलाउंस की गणना केन्द्रीय कर्मचारी द्वारा आगामी साल 30 जून तक सेवा में रहने वाले महीनों की संख्या के आधार पर होगी।
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