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जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा की मंशा सिर्फ चुनाव टालना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज चुनावों में आरक्षण के लिए ओबीसी का सर्वेक्षण करवाना आवश्यक है, ताकी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
भाजपा ने सत्ता में आने के बाद करीब डेढ़ साल तक ओबीसी का सर्वे नहीं कराया। लेकिन किरकिरी और दबाव के कारण सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया और रिपोर्ट के लिए 3 माह की समयावधि तय की। भाजपा सरकार की मंशा केवल निकाय व पंचायत चुनाव टालने की थी, इसलिए सरकार ने आयोग से रिपोर्ट लेने के बजाय 3 माह की समयावधि को बढ़ाकर 9 महीने कर दिया। इस दौरान भाजपा सरकार जानबूझकर ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट और चुनावों को टालती रही।
डोटासरा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर देश की सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लेकर भाजपा सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन भाजपा अभी चुनावों को टालकर लोकतंत्र की हत्या में लगी है। भाजपा सरकार द्वारा गठित ओबीसी आयोग को साढे 9 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
भाजपा का उद्देश्य सिर्फ निकाय और पंचायत चुनावों को अटकाना
डोटासरा ने कहा कि अब जानकारी में आया है कि ओबीसी आयोग के पास सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार है, लेकिन भाजपा सरकार, आयोग को रिपोर्ट में विलंब करने और इसे टालने के लिए कह रही है। भाजपा का उद्देश्य सिर्फ निकाय और पंचायत चुनावों को अटकाना है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार है, एवं केंद्र से मिलने वाला 3000 करोड़ रुपए लैप्स होने की कगार पर है, बावजूद इसके भाजपा चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है।
PC: deccanherald
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