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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की ओर से अब निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाड़ने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अब एक गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति बिल का भुगतान करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी में आया है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशियली फोन के अलावा निजी फोन (घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर) के बिलों का भुगतान भी सरकार की ओर से कर रहे थे। अब इस पर रोक लगा दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अब ने साफ किया है कि जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन स्वीकृत हुआ है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति होने स्थिति में टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा।
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