Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 0.63% मजबूत – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन, सचिन ने किया स्वागत | Parmarth TV CRPF पर हमला करने वाले 2 आतंकी एनकाउंटर में हुए ढेर, एक था लश्कर कमांडर | Parmarth TV शेयर बाजारों में तेजी के सिलसिले पर ब्रेक, प्रमुख सूचकांकों में गिरावट – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV ओला पर उपभोक्ता विभाग की एजेंसी ने लगाया 10 लाख रु. का जुर्माना – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV Sheikh Hasina की वतन वापसी के लिए भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने रख दी हैं ये दो शर्तें | Parmarth TV PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी आज से तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर, ट्रंप से हो सकती हैं मुलाकात | Parmarth TV सम्मान कैपिटल का ऋण वितरण दूसरी तिमाही में 62 प्रतिशत – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV जियो का शेयर खुलते ही 238 रुपये चढ़ा – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV SCO Summit 2026: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पहली बार SCO समिट के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता | Parmarth TV

Rajasthan: अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने किया ऐसा तो होगी कार्रवाई, भजनलाल सरकार ने उठा लिया है बड़ा कदम | Parmarth TV

Rajasthan: अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने किया ऐसा तो होगी कार्रवाई, भजनलाल सरकार ने उठा लिया है बड़ा कदम | Parmarth TV

Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की ओर से अब निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाड़ने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अब एक गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति बिल का भुगतान करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।


जानकारी में आया है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशिय​ली फोन के अलावा निजी फोन (घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर) के बिलों का भुगतान भी सरकार की ओर से कर रहे थे। अब इस पर रोक लगा दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अब ने साफ किया है कि जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन स्वीकृत हुआ है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति होने स्थिति में टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा।

PC: dipr.rajasthan 

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें

 


Parmarth TV

Trending News