Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

बिहार का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड शेयर बाजार में सूचीबद्ध – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कम्युनिकेशन सिस्टम खराब, 8000 से अधिक उड़ानें रद्द, करीब 15 लाख यात्री हुए प्रभावित | Parmarth TV Pune:इंडिगो एयलाइंस की महिला कर्मचारी निकली थी दोस्त के साथ घूमने, मिली खून से लथपथ लाश…पुलिस दोस्त के साथ कर रही…. | Parmarth TV मदर डेयरी दूध के दाम में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 0.63% मजबूत – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन, सचिन ने किया स्वागत | Parmarth TV CRPF पर हमला करने वाले 2 आतंकी एनकाउंटर में हुए ढेर, एक था लश्कर कमांडर | Parmarth TV शेयर बाजारों में तेजी के सिलसिले पर ब्रेक, प्रमुख सूचकांकों में गिरावट – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV ओला पर उपभोक्ता विभाग की एजेंसी ने लगाया 10 लाख रु. का जुर्माना – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV Sheikh Hasina की वतन वापसी के लिए भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने रख दी हैं ये दो शर्तें | Parmarth TV

Rajasthan: नगरीय निकाय चुनाव टालने के लिए भजनलाल सरकार ने उठा लिया है ये बड़ा कदम | Parmarth TV

Rajasthan: नगरीय निकाय चुनाव टालने के लिए भजनलाल सरकार ने उठा लिया है ये बड़ा कदम | Parmarth TV

Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। भजनलाल सरकार अभी 113 नगरीय निकाय चुनाव करवाने के मूड में नहीं है। वह इसके लिए और समय चाहती है। सरकार ने चुनाव टालने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। खबरों के अनुसार, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सरकार की ओर से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

खबरों के अनुसार, याचिका के माध्यम से सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन 113 निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया है, इसलिए चुनाव कराने से पहले समय बढ़ाया जाए। उच्च न्यायालय की ओर से कुल 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को गलत ठहराया गया है। इनमें वार्डों की संख्या तो अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं में बदलाव किया गया था।

गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इस दौरान कोर्ट ने 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने के भी निर्देश दिए थे।

PC: dipr.rajasthan

अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें

Parmarth TV

Trending News