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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार और माफिया तत्वों से सांठगांठ के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 33 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बड़े प्रशासनिक कदम के तहत 17 सेवारत अधिकारियों की 2 से लेकर 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके 16 अधिकारियों की पेंशन में कटौती और पेंशन रोकने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, वे कई तरह की गंभीर गतिविधियों और अनियमितताओं में लिप्त पाए गए थे। सबसे गंभीर मामले बजरी खनन माफिया और अवैध खनन गतिविधियों से अनुचित लाभ उठाने से जुड़े हैं। अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध खनन को बढ़ावा दिया और राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया।
प्रशासनिक सुधार और विभागीय जांच प्रक्रिया को गति देते हुए सरकार ने वृहद शास्ति से जुड़े कुल 30 मामलों का पूरी तरह से निस्तारण कर दिया है। सरकार ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए जांच की पूरी पारदर्शिता बनाए रखी। विभागीय जांच के दौरान जिन 8 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके या साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए, उन मामलों में संबंधित अधिकारियों को सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक दोषमुक्त भी कर दिया गया है।
pc- etv bharat
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