जयपुर। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अब राजस्थान सहित कई राज्यों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी बात कही है। बेनीवाल के लोक सभा में स्मार्ट मीटर से जुड़े सूचीबद्ध प्रश्न का जवाब मंत्री मनोहर लाल ने सदन में दिया।
नागौर सांसद हनुमान बने इस संबंध में एक्स के माध्सम से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सहित कई राज्यों में जबरन स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे है और मंत्री जी कह रहे हैं उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के “छिपे हुए निजीकरण”की दिशा में एक बड़ा कदम है जो सीधे उपभोक्ताओ के अधिकारों पर हमला भी है। आज राजस्थान सहित कई राज्यों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ भारी जन-आक्रोश व्याप्त है।
बेनीवाल ने कहा कि मंत्री ने जवाब में यह स्वीकार किया की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में उपभोक्ताओं के अनुरोध पर प्री-पेमेंट मीटर उपलब्ध करवाया जाएगा, बावजूद इसके जिन कम्पनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला हुआ है उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे है। मैंने मंत्री से यह भी पूछा कि कौन- कौन से राज्यों में प्रीपेड मीटर लगने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, अचानक कनेक्शन कटना जैसे मामले बढ़े है और स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार के पास क्या कोई-कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र (monitoring mechanism) है, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सके? परन्तु सरकार के पास इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था।
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