इंटरनेट डेस्क। कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 अब कानून कर चुका है। इसे राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इसका कानून बनाना आमजन के लिए चिंता की बात नहीं है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में साफ कर दिया गया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त रहेगा और सभी पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन भी मुफ्त बने रहेंगे।
वित्त मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया दिया कि यूपीआई से पेमेंट करने पर ग्राहकों को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा और ज्यातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे।
मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज लागू किए जाते हैं, तो वे एक निश्चित सीमा से अधिक वाले कुछ खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर ही और बहुत कम दर पर लागू होंगे। इसका मकसद यूपीआई की लंबे समय तक चलने की क्षमता, तकनीकी तरक्की और नए खतरों से निपटने की मजबूती को पक्का करना है।
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