इंटरनेट डेस्क। यूपीआई का उपयोग करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। खबर ये है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर अब लोगों को किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है।
खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने इस संबंध में बोल दिया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। आपको बता दें कि संसद ने अगस्त में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पास किया था। इसके माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10ए में बदलाव किया गया।
इस बदलाव से सरकार को यह तय करने का अधिकार मिला कि किन डिजिटल पेमेंट पर फीस नहीं लगेगी। इसके बाद से ही दो हजार रुपए से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने की अटकलें शुरू हो गईं। अब वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है।
PC: jagran
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