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ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता रोकी, गाजा पर ताजा हमले को लेकर राजदूत को किया तलब  | Parmarth TV

ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता रोकी, गाजा पर ताजा हमले को लेकर राजदूत को किया तलब  | Parmarth TV

ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता रोकी, गाजा पर ताजा हमले को लेकर राजदूत को किया तलब  | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी इजरायल के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता स्थगित करने की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों में तेजी के जवाब में इजरायल के राजदूत को भी तलब किया गया है। पिछले सप्ताह इजरायली सेना ने एक नए अभियान की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजरायल पूरे गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लेगा। मार्च की शुरुआत से ही इजरायल ने गाजा में चिकित्सा आपूर्ति, भोजन और ईंधन के प्रवेश को रोक दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने आसन्न अकाल की चेतावनी दी है।

बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का एक तरीका

विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इस हमले की आलोचना करते हुए इसे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का एक अप्रभावी तरीका बताया, सहायता पर इजरायल की नाकाबंदी को समाप्त करने का आह्वान किया और इजरायल की सरकार के कुछ हिस्सों में चरमपंथ के रूप में वर्णित की गई निंदा की। लैमी ने सांसदों से कहा कि हम इस नई गिरावट का सामना नहीं कर सकते। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों के साथ असंगत है। सच कहूं तो, यह ब्रिटिश लोगों के मूल्यों का अपमान है। इसलिए, आज, मैं घोषणा कर रहा हूं कि हमने इस इज़रायली सरकार के साथ एक नए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत स्थगित कर दी है।

फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन ने इज़रायल के गाजा हमले की निंदा की

सोमवार को, ब्रिटेन ने फ्रांस और कनाडा के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें गाजा में इज़रायल के सैन्य अभियानों के विस्तार की निंदा की गई और सहायता पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया। स्टारमर ने मंगलवार को संसद को बताया कि मैं आज यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि हम इजरायल की ओर से बढ़ते तनाव से भयभीत हैं। हम युद्ध विराम के लिए अपना आह्वान दोहराते हैं, क्योंकि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने, पश्चिमी तट पर बस्तियों का विरोध करने और गाजा में मानवीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग करने का यही एकमात्र तरीका है।

PC : hindustantimes

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