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जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जूली ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि वर्ष 2023 के कानून को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तीन वर्ष पहले पारित किया गया था, फिर भी आज तक इसे लागू न करना सरकार की मंशा दर्शाता है। बिना जातिगत जनगणना के ओबीसी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित रखना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है।
प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से दिल्ली के ‘रिमोट कंट्रोल’ से संचालित हैं। वहां से जो स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है, मुख्यमंत्री बिना अपना विवेक लगाए उसी को यहां दोहरा देते हैं। भाजपा के पास न नीति है, न नीयत, यह मैं कहना चाहूँगा।
आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई अलग हैं। जिस पार्टी ने एक कद्दावर महिला नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया, वे आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? क्या एक महिला मुख्यमंत्री की जगह खुद को थोपना ही भाजपा का असली महिला सम्मान है?
जूली ने एक्स के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह मुख्यमंत्री राजस्थान में ‘पर्ची’ पढ़कर प्रदेशवासियों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री को याद नहीं है कि वर्ष 2023 में यह बिल तो सर्वसम्मति से पास हो गया था, हाँ, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने की नीयत नहीं दिखाई है। 2023 के कानून को अब तक क्यों अटकाया? भाजपा की नीयत सिर्फ राजनीतिक लाभ तक सीमित है।
भाजपा सरकार पिछले तीन वर्षों से कुंभकर्णी नींद क्यों सो रही थी?
जब साल 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था, तो भाजपा सरकार पिछले तीन वर्षों से कुंभकर्णी नींद क्यों सो रही थी? इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? हमारे नेता राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन भाजपा ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसमें ‘परिसीमन’ और ‘जनगणना’ का पेच फंसा कर इसे अनिश्चितकाल के लिए अटका दिया है। यह महिलाओं के अधिकारों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है।
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