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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के नागरिकों को जाति, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने या बिजली-पानी का बिल जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई 2026 को 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर इस अनूठी ई-मित्र वॉट्सएप सेवा की आधिकारिक शुरुआत की है।
खबरों की माने तो इस नई पहल के तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से मात्र एक वॉट्सएप मैसेज भेजकर 27 प्रकार की जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक वॉट्सएप नंबर 94610-62705 जारी किया है।
pc- navbharat
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