Rajasthan: मंत्रिमण्डल बैठक में ले लिए हैं ये महत्वपूर्ण निर्णय, विशेष योग्यजन, कार्मिक-पेंशनर्स कल्याण… | Parmarth TV

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम कार्यालय में मंत्रिमण्डल बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गए हैं। इसमें राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया है। वहीं विशेष योग्यजन, कार्मिक-पेंशनर्स कल्याण, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक विकास के संबंध में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान तथा प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत एवं ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 4जी- ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन के चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी का प्रमुख लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा तथा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

रीको एवं नॉन रीको क्षेत्रों में सीईटीपी की स्थापना के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी

उन्होंने बताया कि नीति के माध्यम से रीको एवं नॉन रीको क्षेत्रों में सीईटीपी की स्थापना के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी तथा नए इंट्रीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्कों की स्थापना भी की जाएगी। डीएमआईसी कॉरिडोर में नोड आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। फास्ट ट्रेक अप्रूवल्स, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, सीईटीपी एवं प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य में विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि नीति के जरिए राज्य में विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई, ओडीओपी तथा एक्सपोर्ट को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नवीन तकनीकों पर आधारित उद्योग जैसे सेमी कण्डक्टर, डाटा सेंटर, जी.सी.सी. एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैम्स एंड ज्वैलरी, टैक्सटाइल, टूरिज्म, हैण्डीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी तथा लॉजिस्टिक्स इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे। यह नीति रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर केन्द्रित है, जिससे प्रदेश में निवेश और स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा।

PC: dipr.rajasthan

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