जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट ( आईएसएफआर) 2023 में राजस्थान का वन एवं वृक्ष आवरण 26,995 वर्ग किमी से बढ़कर 27,389 वर्ग किमी होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार ने स्वयं लोकसभा में हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि पर मुहर लगाई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2026 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ( आईएसएफआर) 2023 में राजस्थान का वन एवं वृक्ष आवरण 26,995 वर्ग किमी से बढ़कर 27,389 वर्ग किमी हो गया, यानी 394.46 वर्ग किमी की वृद्धि। इस वृद्धि के साथ राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा। यह पूरी अवधि हमारी कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है।
गहलोत ने कहा कि जिस प्रदेश का दो-तिहाई भूभाग थार मरुस्थल हो, उस रेगिस्तानी धरती पर हरियाली बढ़ाकर देश के चार अग्रणी राज्यों में स्थान बनाना ऐतिहासिक है। इस अवधि में देश में कुल 1,446 वर्ग किमी हरित क्षेत्र बढ़ा, जिसमें अकेले राजस्थान का योगदान 27 प्रतिशत से अधिक रहा। वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी गिरावट (612 वर्ग किमी) दर्ज हुई। गुजरात, हरियाणा और पंजाब तीनों पड़ोसी राज्य मिलकर भी राजस्थान की बराबरी नहीं कर सके।
अशोक गहलोत ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी कांग्रेस सरकार की घर-घर औषधि योजना, मनरेगा के तहत सघन पौधारोपण, वन विभाग को दिए गए पर्याप्त बजट और प्रदेश की जनता की भागीदारी का परिणाम है। मैं उन लाखों किसानों, महिलाओं, नरेगा श्रमिकों और वनकर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस हरित संकल्प को साकार किया।
राजस्थान सरकार के घोटाले की जांच करनी चाहिए
गहलोत ने कहा कि दुख इस बात का है कि जो विरासत हमने सौंपी, वर्तमान भाजपा सरकार उसे संभाल नहीं पा रही। लोकसभा में ही प्रस्तुत एक अन्य आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025-26 में 11.57 करोड़ पौधे लगाने के दावे में से केवल 1.69 करोड़ पौधों का ही सत्यापन हो सका, जबकि पौधारोपण पर 127.78 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। राजस्थान सरकार के इस घोटाले की जांच करनी चाहिए कि करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद पेड़-पौधे कहां गायब हो गए या कभी लगाए ही नहीं गए?
PC:deccanherald
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