जयपुर। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। सौगात ये है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में ईवी चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलने, राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और ईवी के उपभोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जयपुर सहित इन शहरों में स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन
स्वीकृत योजना के अनुसार जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 तथा कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। ये सभी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
केन्द्र सरकर की इस पहल से राज्य में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ, हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
PC:aajtak
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