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भारत ने बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव का किया समर्थन, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर जताई चिंता…  | Parmarth TV

भारत ने बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव का किया समर्थन, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर जताई चिंता…  | Parmarth TV

भारत ने बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव का किया समर्थन, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर जताई चिंता…  | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही पड़ोसी देश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने का आह्वान किया। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम कैबिनेट ने 12 मई को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। हसीना पिछले अगस्त में बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही हैं, जब उनकी सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण सत्ता से हटा दिया गया था।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की उम्मीद

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि अवामी लीग और इसके सभी संबद्ध निकायों और संस्थाओं की सभी गतिविधियों पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि हसीना सहित पार्टी नेताओं और सदस्यों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा पूरा नहीं हो जाता। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस घटनाक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना चिंताजनक घटनाक्रम है। एक लोकतंत्र के रूप में, भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं में कटौती और राजनीतिक स्थान के सिकुड़ने से चिंतित है। हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

दोनों पक्षों में बार-बार हुआ है टकराव

पिछले कुछ महीनों में, विदेश मंत्रालय ने बार-बार कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, समावेशी और समृद्ध बांग्लादेश के लिए खड़ा है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों से निपटने के अंतरिम सरकार के मुद्दे पर भी दोनों पक्षों में बार-बार टकराव हुआ है। विदेश मंत्रालय द्वारा अवामी लीग पर प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त करने के तुरंत बाद, यूनुस के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है, हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के वादी और गवाहों की सुरक्षा करना है।

PC : TV9

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