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जयपुर। राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने एक बार फिर से ये बात बोल दी है। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बुधवार को विद्युत भवन में डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा की उपस्थिति में जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं के साथ चर्चा के दौरान बोल दिया कि कार्मिकों के सहयोग से राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है।
ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आगामी वर्ष के रबी सीजन से प्रदेश के सभी फीडरों में समस्त कृषि उपभोक्ताओं को दिन में दो ब्लॉक में 6 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार करने, पीएम सूर्य घर योजना को जन-जन तक पहुंचाने, विद्युत छीजत रोकने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे विकेन्द्रित सौर ऊर्जा तथा फीडर सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नवाचार के रूप में अपनाए जा रहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लेकर निचले स्तर तक डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ संवाद करें और उनमें अनावश्यक भ्रम की स्थिति दूर करने में सहयोग करें।
PC: dipr.rajasthan
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