इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोद सरकार अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार, मोदी सरकार ने अब मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को बांटा है।
खबरों के अनुसार, अब केन्द्र सरकार जो विधेयक जा रही है उसका नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025' होगा। इसे VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के नाम से जाना जाएगा।
केन्द्र सरकार की ओर से लाए जा रहे इस कानून में हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी मिलेगी। लोकसभा में इसपर जल्द ही चर्चा हो सकती है। ये कानून बनने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।
PC:aajtak
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