जयपुर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केन्द्र सरकार से टेलीकॉम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाएने की मांग की है। बेनीवाल ने इस संबंध में बुधवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कही है।
आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स के माध्यम से कहा कि लोक सभा में मोबाइल टैरिफ वृद्धि पर केंद्र सरकार से जवाबदेही से जुड़ा मेरा प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसका जवाब संचार राज्य मंत्री ने लिखित में दिया।
उन्होंने कहा कि मोबाइल टैरिफ और डेटा दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, बीते कुछ वर्षों में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाए जाने से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जो चिंता का विषय है |
आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने कहा कि मैंने सरकार से प्रश्न किया कि क्या सरकार द्वारा आम जनता के लिए दूरसंचार सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाए रखने के लिए कोई ठोस नियामक हस्तक्षेप किया जाएगा और निजी कंपनियों द्वारा की जा रही टैरिफ वृद्धि की निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि टैरिफ निर्धारण का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के पास है और वर्तमान में अधिकांश सेवाएं ‘फॉरबियरेंस’ नीति के अंतर्गत हैं, जिसमें कंपनियां बाजार परिस्थितियों के आधार पर दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
सरकार को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए
बेनीवाल ने कहा कि सरकार को सिर्फ नीतिगत ढांचे का हवाला देने के बजाय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मेरी भारत सरकार से मांग है कि टेलीकॉम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और आम नागरिकों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आज ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए भी मोबाइल और इंटरनेट अब आवश्यक सेवाएं बन चुकी हैं, इसलिए इनके दामों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
PC: bhayaji
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