इंटरनेट डेस्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है।
उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है।- इसके दो अहम पद पिछले एक साल से ख़ाली पड़े हैं।
यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री, जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि यह दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके।
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